सम्झना बरुवाल
काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै चिकित्सक समेत रहेकी सांसद तोसिमा कार्कीले प्रश्न गर्दै भनिन्- के स्वास्थ्य बीमाका नाममा नागरिक ठग्न मिल्छ ? स्वास्थ्य बीमा जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई धराशायी बनाउन निजी मात्र होइन सरकारी सँस्था समेत जिम्मेवार छन् ।
कार्कीको प्रश्नले नै स्पष्ट पार्छ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ठूलो समस्या छ । त्यसको अर्को प्रमाण हो, अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा गरिएको व्यवस्था । जसमा उल्लेख छ- 'सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।'
यसअघी निजी स्वास्थ्य संस्था र मेडिकल कलेजबाट समेत स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम संचालन गर्दै आएकोमा सरकारले अब त्यसलाई सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालमा मात्र सीमित गर्ने भएको छ । त्यसले नै पनि स्पष्ट पार्छ कि स्वास्थ्य बीमाको दायरा घटाउने नीति सरकारले अवलम्बन गरिसकेको छ ।
यसबारे गरिएका चर्चा र परिचर्चा हेर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले निकै प्राथमिकतामा राखे जस्तो देखिन्छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई बेवास्ता गरेजस्तो नदेखियोस् भनेर बजेटमा लेखिएकै छ- 'स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइनेछ'
तर, वास्तवमा सरकार स्वास्थ्य बीमालाई बिस्तारै कमजोर पार्ने र अन्त्यमा 'यो सेतो हात्ती भयो' भन्ने निष्कर्षमा पुगेर बन्द गर्ने सोचमा रहेको देखिन्छ । यदि त्यस्तो हुँदैनथ्यो त सांसद कार्कीले जसरी प्रश्न उठाइन् त्यो अवसर सरकारले दिने थिएन । स्वास्थ्य बीमाको नाममा आमा नागरिकलाई राज्यले लुट्ने वा ठग्ने थिएन ।
अहिले यो कार्यक्रम कति बदनाम बनिसकेको छ भने देशभरका सयौँ अस्पतालले अर्बौँ रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाका नाममा सरकारबाट भुक्तान पाउन सकिरहेका छैनन् । जब सरकारले स्वास्थ्य बीमा बापतको भुक्तान दिएँ भनेर उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन वा आन्दोलन नै गर्छन् त्यो बेला यो अवधारणा नै बदनाम हुने र आम मानिसका नजरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको ठगी धन्धाका रुपमा स्थापित हुनेछ ।
स्वास्थ्य बीमा खासमा बीमा नै होइन : सिलवाल
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल हाल सरकारले चलाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वास्तवमा बीमा नै नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मात्र हो । यो कार्यक्रम बीमाको सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर संचालन गरिएकाले पनि बीमा भन्न नमिल्ने उनको धारणा रहेको छ ।
हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्याहरू बारे चर्चा गर्दै सिलवाल भन्छन्, 'सरकारले चलाएको बीमा कार्यक्रम बीमा नै होइन । यो राजनीतिक मुद्दा भएको हुनाले तत्कालै समाधान हुने सम्भावना कम छ । एक वर्षमा नै १२ अर्ब भन्दा बढीको राज्य माथि दायित्व थपिनु भनेको यस्तो कार्यक्रम राज्य मातहत सञ्चालन गर्नु असम्भव हो । त्यसैले यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका आर्थिक भारहरू बीमा कम्पनीहरूलाई दिइयो भने सञ्चालन हुन सजिलो हुन्छ ।'
अहिले पनि बीमा कम्पनीहरूले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी विभिन्न पोलिसीहरु जारी गरिरहेकै छन् । सिलवालका अनुसार हालको सरकारी स्वास्थ्य बीमालाई सोही पोलिसी अन्तर्गत जारी गर्न सकिन्छ । उनी भन्छन्, 'यो कार्यक्रम बीमा कम्पनीहरू मार्फत ल्याइयो भने सीमितलाई राहत दिनका लागि बीमा पोलिसी अन्तर्गतका नीति नियमले सहज बनाउँछ । तर, अहिलेसम्म बीमा प्राधिकरणमा कुनै पनि यस्तो खालको प्रस्ताव आएको छैन ।'
स्वास्थ्य बीमालाई बीमा प्रणाली भित्र ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनेमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष एक्लै छैन । निजी क्षेत्रबाट बीमा कम्पनी संचालन गर्दै आएकाहरू समेत सरकारले मौका दिए आफुहरु स्वास्थ्य बीमा व्यवशायिक रुपमा संचालन गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
निजी कम्पनी भारी बोक्न तयार
सरकारलाई बोक्नु न फाल्नु बन्दै गएको स्वास्थ्य बीमाको भारी आफुहरु उठाउन तयार रहेको निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूले बताएका छन् । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) विजय बहादुर शाहका अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू पनि स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनका लागि इच्छुक छन् ।
उनी भन्छन्, 'सरकारलाई भालुको कन्चट बनेको स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने सञ्चालनका लागि हामी तयार छौँ । तर, त्यसका लागि यो कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउन सरकार तयार बन्नुपर्यो । उपयुक्त विधि र प्रक्रिया अन्तर्गत दिने हो भने बीमा क्षेत्रले त्यसको जिम्मा लिन्छ ।'
उनले स्वास्थ्य मन्त्री त्यसका लागि सैद्धान्तिक रुपमा तयार बनेर छलफलका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनको भनाई छ, ‘सरकार सैद्धान्तिक रुपमा तयार बनोस् । स्वास्थ्य मन्त्रीसँग हामी छलफलमा बस्छौँ । जिम्मेवारी प्राप्त भयो भने स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनका हामी तयार छौँ ।’ निजी क्षेत्रले अवसर प्राप्त गरेको खण्डमा हालको भन्दा धेरै राम्रो, व्यापक र स्तरीय ढङ्गले स्वास्थ्य बीमा संचालन गरिने उनले बताए ।
जीवन बीमक सङ्घको पूर्व अध्यक्ष तथा मेट लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) निर्मल काजी श्रेष्ठ सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मूल्यको आधारमा नभएको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ' प्राइसिङको बेसिसमा छैन । हचुवाको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।'
त्यसो त निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य बीमा फरक मूल्यमा सञ्चालन हुन्छ । निजी क्षेत्रलेले त्यसको दायित्व लिँदा बीमाको सिद्धान्तमा रहेर त्यसको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा सुविधाहरू पनि त्यही अनुसार तय गर्नुपर्छ ।
त्यसैले यदि सरकारले सञ्चालनको जिम्मा दिएको खण्डमा स्वास्थ्य बीमा पुल मार्फत संचालन गर्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'यसो गर्दा सबै कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धी भएर जानुपर्छ भन्ने हुँदैन । सबैभन्दा पहिले त स्वास्थ्य बीमाको मोडल र सेवा दिने क्षमतामा भर पर्छ । निजी क्षेत्रले त्यसको दायित्व दिएर भोलि सरकारले जसरी नै सेवा दिन सकेन भने त्यो रिक्सले अरू बिजनेसलाई पनि असर गर्छ ।'
उनका अनुसार सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा कहाँ कमजोरी भयो भन्ने कुरा हेर्न आवश्यक छ । सेवा सुविधा दिने क्रममा कहाँ चुक्यो त सरकार त्यो बुझ्नुपर्छ । त्यसलाई मनन गर्न आवश्यक छ । उनी अगाडी थप्छन्, 'निजी क्षेत्रले त्यसको दायित्व लिइरहँदा अगाडिको अवसर के हो । यसले राज्यलाई कसरी योगदान गर्छ । यसको मूल्य र क्षमता कसरी निर्धारण हुन्छ । सबै कुरालाई छलफल गरी निचोड निकालेर अगाडी बढ्नुपर्छ । सबैको बुझाई एकै हुनुपर्छ । यो सबैको दायित्व हो । सबै निकाय जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।'
निजीलाई दिनै हुँदैन : स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
स्वास्थ्य बीमा ठिक ढंगले संचालन नभएको, सरकारलाई घाँडो भएको र निजी क्षेत्र यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालनको लागि तयार रहेको अवस्थामा समेत स्वास्थ्य बीमा बोर्ड भने यसमा थप सुधारका लागि तयार देखिँदैन । झन् निजी क्षेत्रलाई त यसको जिम्मा दिनै नहुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, 'सरकारले बनाएको नियम कानुनलाई नै हामीले परिपालना गर्ने हो । यो सरकारको कार्यक्रम हो । राज्यले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम हो । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अन्तर्गतको कार्यक्रम नाफामूलक संस्थाहरूले चलाउन मिल्दैन ।'
उनको तर्क छ - सरकारको दायित्व भित्रको कुरा सरकारले सञ्चालन गर्ने हो । व्यवसाय र सेवा छुट्टै कुरा हो । सेवामूलक कार्यक्रम प्राइभेट क्षेत्रले चलाउँदा निःशुल्क नभई नाफामा मात्र चलाउँछन् । जनतालाई सेवा दिने कुरा नाफामा जोड्न मिल्दैन । तसर्थ स्वास्थ्य बीमा भनेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो । नाफामूलक संस्थाहरूले चलाउने होइन ।
सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पहिलेको तुलनामा झन् विस्तार हुँदै गइरहेको उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, 'सुरुवाती दिनमा दुई वटा जिल्लाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ । करिब ७० लाख मान्छेहरू स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् ।'
बसौलाका अनुसार अहिले सेवा दिनको लागि ४६० वटा सेवा प्रदायक अस्पतालहरू छन् । काम गर्दाको चरणमा केही अप्ठ्यारा चुनौतीहरू आई पर्छन् । तर, पनि सेवा विस्तार बढ्दो छ । झन्डै २० लाख मान्छेहरूले सेवा लिइरहेका छन् । तर, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारकै अङ्ग भएको कारणले गर्दा जस्तो नीति नियम बनाउँछ त्यही अनुसार चल्ने उनले बताए ।
आफू मन्त्री भएको बेला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थालनी गरेका सांसद गगन थापा 'स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमार्फत चलाउनु भनेको सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोण नै नबुझ्नु' भएको टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउनका बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने चालु आर्थिक वर्षको बजेट मन्तब्य मार्फत घोषणा गरेपछि थापाको यस्तो टिप्पणी आएको थियो ।
ऐनमा के छ ?
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ अनुसार सबै नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनु पर्नेछ । नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृह लगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुनेछ । प्रचलित कानुन बमोजिम राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्नेछ ।
प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका तोकिएका संस्थाले सो संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउनु पर्नेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने परिवारलाई बोर्डले तोकिए बमोजिम स्वास्थ्य बीमा लेख जारी गर्नेछ । स्वास्थ्य बीमा लेखमा बीमितले प्राप्त गर्ने सेवा, सेवा उपयोग गरे बापत बुझाउनु पर्ने योगदान रकम लगायतका विषय समावेश हुनेछन् ।
के के पाइन्छन् सुविधा
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत योग, पोषण शिक्षा, बानी ब्यहोरा सुधार, मनो–सामाजिक परामर्श जस्ता प्रवर्द्धनात्मक सेवा, खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवा, बहिरङ्ग, भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक सेवा, निदानात्मक वा पुनर्स्थापना सम्बन्धी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, तोकिए बमोजिमका अन्य सेवा प्रदान हुने उल्लेख छ ।
यसका साथै ऐन अनुसार पाँच जनासम्मको सदस्य रहेको परिवारका लागि प्रति परिवार प्रतिवर्ष एक लाख रुपैयाँसम्म, पाँच जना भन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारको हकमा प्रति सदस्य थप बिस हजार रुपैयाँका दरले प्रतिवर्ष अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्म, सत्तरी वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिकले मात्र उपयोग गर्ने गरी एक लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।
कति भयो दाबी भुक्तानी ?
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवातदेखि हालसम्म स्वास्थ्य बीमा बापतको ३८ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ भन्दाबढिको दाबी भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ ।
बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म मात्रै स्वास्थ्य बीमा बापतको १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी दाबी भुक्तानी भएको छ । बोर्डले सातौँ पटक अर्थात् यही वैशाख महिनासम्म स्वास्थ्य बीमा बापतको १० अर्ब ४४ करोड ३६ लाख ७९ हजार ३६९ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको हो ।
स्वास्थ्य बीमा गर्नेको सङ्ख्या ६७ लाख नाघ्यो
हालसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पहुँच ६७ लाख बढी जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सातै प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरूको सङ्ख्या ६७ लाख ८५ हजार तीन पुगेको हो ।
स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरूमा सबैभन्दा धेरै झापामा रहेका छन् । झापामा ६ लाख ५२ हजार ३०२ जनाले बीमा गरेका छन् । त्यस्तै सुनसरीमा ४ लाख ८० हजार ४ सय र मोरङमा ४ लाख ८२ हजार १५४ रहेका छन् । हालसम्म चितवनमा ४ लाख ५० हजार ५९ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
कुन प्रदेशमा कतिले गरे स्वास्थ्य बीमा ?
बोर्डका अनुसार हाल ७७ वटै जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य बीमा लागु भएको छ । जसमध्ये कोसी प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरूको सङ्ख्या २० लाख ८४ हजार ७५७ रहेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यो सङ्ख्या सबैभन्दा बढी हो ।
त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा ४ लाख ८८ हजार ८८१ जना, बाग्मती प्रदेशमा १४ लाख १५ हजार ९८७ जना, गण्डकी प्रदेशमा ८ लाख ७१ हजार ५५८ जना रहेका छन् । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा १० लाख १३ हजार ४३३ जना, कर्णाली प्रदेशमा ३ लाख ९६ हजार १४५ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ लाख १३ हजार ३४६ जना रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
