आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । विज्ञ मानिएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेटले गर्दा नेपालमै ईभी उत्पादन (एसेम्बलिङ) गर्ने कम्पनी बन्द गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । ईभीमा नयाँ कर प्रणाली लागु गरेका अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालमै ईभी उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा विगतमा कस्तो नीति थियो भन्ने विषय हेक्का राखेनन् । जसले गर्दा अबदेखि स्वदेशमै ईभी उत्पादन गर्ने सम्भावना सकिएको छ ।
विगतमा ईभी भन्सार शुल्कपछि अन्तःशुल्क लाग्ने गर्थ्यो । बजेट मार्फत ईभीमा अन्तःशुल्क खारेज गरेर स्वच्छ पूर्वाधार कर लागु गरियो । विगतमा नेपालमा नै एसेम्बल गर्नका लागि अनएसेम्बल ईभी (केडी-ईभीका टुक्राहरु) आयात गर्दा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट थियो । हालको बजेट अनुसार स्वच्छ पूर्वाधार करमा भने यस्तो छुट सुविधा छैन । जसले स्वदेशमा नै ईभी उत्पादन हुने सम्भावना सकिएको छ ।
सरकारले अन्य विभिन्न बस्तुहरुमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । तर, नेपालमा नै ईभी एसेम्बल गर्न भने अहिलेको बजेटले निरुत्साहित पारेको छ ।
नेपालमै उत्पादन हुने र बाहिरबाट आयात हुने ईभीमा एउटै कर नीति
सरकारको नयाँ बजेट अनुसार कुनै पनि ५० लाखको अनएसेमबल ईभी (नेपालमा एसेम्बल हुने) नेपाल ल्याउँदा १० प्रतिशत भन्सार दस्तुर लाग्छ । भन्सार शुल्क पछि सो अनएसेम्बल ईभीको मूल्य ५५ लाख भयो । जसमा १३० प्रतिशत पूर्वाधार कर लाग्छ । पूर्वाधार करपछि १ करोड २६ लाख ५० हजार लागत पुग्छ । जसमा ५ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क जोड्दा १ करोड ३२ लाख ८२ हजार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर जोडदा १ करोड ५० लाख १० हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ । यसमा ढुँवानी खर्च, बीमाको खर्च र कम्पनीको नाफा जोडन बाँकी नै छ ।
नेपालमै एसेम्बल गर्नका लागि ५० लाखको अनएसेम्बल ईभी नेपालमा ल्याइपुर्याउँदा लागत १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुग्छ । अर्थात् २०० प्रतिशत कर थपिन्छ । यस्तो करनीति हुँदा कुन उद्योगीले नेपालमै ईभी उत्पादन गर्न चाहन्छन् ? ताकी, नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशबाट ल्याएर सिधै बेच्दा धेरै फाइदा हुन्छ ।
विदेशबाट ल्याएर सिधै बिक्री गर्नेका हकमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ । अन्य सबै दर एउटै हाे ।
विष्णु पौडेलको पालामा के थियो ?
विगतमा ईभीको मोटर पिक पावरको आधारमा कर लागु हुन्थ्यो । जहाँ नेपालमै उत्पादन गर्न केडी (अनएसेम्बल ईभी) ल्याउँदा भन्सार शुल्क र अन्तः शुल्कमा ५०/५० प्रतिशत छुट थियो । मानौं २०० किलोवाट क्षमताको अनएसेम्बल ईभी ल्याउँदा भन्सार शुल्क ३० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट पछि) लागु हुन्थ्यो । सोही जसमा १७.५ प्रतिशत अन्तःशुल्क (५० प्रतिशत छुट पछि) लागु हुन्थ्यो । त्यसपछि ५ प्रतिशत सडक दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट थपिन्थ्यो ।
यस अवस्थामा मानौं त्यो अनएसेम्बल ईभीको विदेशमा खरिद गरेको लागत १०० रुपैयाँ थियो भने भन्सार शुल्कपछि त्यसको लागत ११५ रुपैयाँ पुग्यो । त्यसपछि अन्तःशुल्क जोडदार १३५.१२५ रुपैयाँ पुग्यो ।
जसमा सडक दस्तुर जोड्दा १४१.८८१२५ रुपैयाँ पुग्छ । त्यसमा भ्याट जोडदा १६०.३३ रुपैयाँ पर्न जान्छ । अर्थात् ६०.३३ प्रतिशतले लागत बढ्छ ।
अर्थात् नयाँ नीति अनुसार नेपालमै उत्पादन गर्ने ईभीको केडी नेपाल भित्र्याउँदा २०० प्रतिशत कर तिर्नु पथ्र्याै भने विगतको कर नीति अनुसार ६०.३३ प्रतिशत तिर्नु पर्थ्यौ ।
नेपालका लागि हुण्डाईको आधिकारिक विक्रेता कम्पनी लक्ष्मी ई मोबिलिटी प्रालिका जनरल म्यानेजर दीपक थपलियाका अनुसार यदि सरकारले नेपालमै ईभी उत्पादन गर्न चाहन्छ भने लोकल एसेम्बलिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । धेरै देशहरूले केडी आयात गर्दा करमा सहुलियत दिएर उद्योग विस्तार गरेका छन् । इन्डोनेसिया, मलेसिया, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायतका देशले केडी आयातमा व्यापक सहुलियत दिएको उनको भनाई छ ।
केडी आयातमा दिएको सहुलियत बापतको रकमले उद्योगीले एसेम्बलिङ प्लान्ट खोल्न, इन्जिनियर हायर गर्न, लोकल आपूर्ति प्रणाली बनाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले ति देशहरूले नीति बनाएको जीएम थपलियाको भनाई छ ।
उनले भने, 'नेपालको नयाँ कर प्रणाली हेर्दा लोकल एसेम्बलिङ कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दा निरुत्साहन गरेको देखिन्छ ।’ यस अवस्थामा स्वदेशमै ईभी उत्पादन गर्न चाहने लगानीकर्ताले पनि अब लगानी गर्ने छैनन् । यसका साथै यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी पनि आउँदैन । जसले गर्दा नेपाल दिर्घकालसम्म आयातमै निर्भर देखिन्छ । अनि नेपालको व्यापार घाटा बढ्न थप मद्दत पुग्नेछ ।
प्रतिक्रिया