बजेटमा ऊर्जा र सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकता, ८५ अर्बभन्दा बढी विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तारदेखि निजी क्षेत्रको सहभागिता, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार र हरित ऊर्जामा आधारित औद्योगिकीकरणलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ।

सरकारले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं र हेटौंडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने घोषणा गरिएको छ।

अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

सरकारले राहुघाट जलविद्युत आयोजना चालु वर्षमै सम्पन्न गर्ने तथा तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३बी र बुढीगंगा आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने जनाएको छ। माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, चैनपुर सेती, तामाकोशी–५ र घुन्सा खोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ।

बजेटले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारका लागि यो महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ।

हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले हेटौंडामा २.५ मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तथा काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली** सुरु गर्ने योजना ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ६७० मेगावाट जलविद्युत र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने लक्ष्य राखिएको छ।

सिँचाइ क्षेत्रतर्फ सरकारले थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यससँगै देशभर सिञ्चित खेतीयोग्य जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन तथा बागमती सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाका लागि मात्रै २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यसैगरी, तराई–मधेशका थप ३ हजार ९ सय ८० हेक्टर जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ विस्तार गर्न ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले नदी नियन्त्रणका लागि ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने तथा २१० हेक्टर जमिन उकास्ने लक्ष्य पनि बजेटमा समेटेको छ।

ऊर्जा उत्पादन वृद्धि, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता र सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको बजेटले कृषि उत्पादन, औद्योगिकीकरण तथा आर्थिक वृद्धिलाई नयाँ गति दिने सरकारको अपेक्षा छ।