आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा एक समय प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकका रूपमा उदाएको स्मार्ट टेलिकम अहिले राज्य, बैंक, कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको जटिल विवादको केन्द्र बनेको छ। करिब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता नतिरेपछि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरियो । तर त्यसपछि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ अझै स्पष्ट छैन।
सरकारले २०७० साल बैशाखमा स्मार्टलाई आधारभूत टेलिकमको अनुमति दिएको थियो। त्यस्तै कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग २०७६ पुषमा गएर अर्बौ रकम बराबरको ऋण लिएको देखिन्छ ।
तर, स्मार्ट टेलिकम प्रा।लि।ले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न लिएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नियमानुसार नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम २०८० वैशाख ३ गते उक्त लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजसँगै स्मार्ट टेलिकमको नेटवर्क, टावर, उपकरण र अन्य दूरसञ्चार पूर्वाधार आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। तर कम्पनीले बैंकबाट लिएको अर्बौं रुपैयाँ ऋण, कर्मचारीको तलब, घरभाडा, डिलर तथा सप्लायरको भुक्तानी भने अझै अन्योलमै छ। सरकारले नेपाल टेलिकमका सञ्चालक गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अम्बर स्थापित रहेको समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिलाई जिम्मा त लगाइयो तर, त्यस बेलासम्म स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र नै रद्द भइ टावर बन्द भइसकेको थियो । उक्त टेलिकमको टावर बन्द गरेर पुन सञ्चालन वा त्यस कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व हिसाव गर्ने हिम्मत ने समितिले गरेन प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने उनले भने,‘ सरकारले बन्द गर्न भन्दा पहिला संकट ग्रस्त वा अन्य नाम दिएर यसलाई चालाउन वा यसको सम्पत्ति वा दायित्व हेर्ने गरि समिति बनाएको भए सम्भवत यसको विवाद पहिला नै छिनोफानो लगाउन सकिन्थ्यो होला ।’ यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, राज्यले कम्पनीको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, तर दायित्वबाट किन पन्छिने भन्ने प्रश्न सरकार समक्ष खडा भएको छ ।
सम्पत्ति सरकारको, ऋण कसको ?
स्मार्ट टेलिकमले सञ्चालनका क्रममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो परिमाणमा ऋण लिएको थियो। प्राइम बैंक, लक्ष्मी बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट मात्रै कम्पनीले करिब ५ अर्ब भन्दा बढी ऋण लिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।
बैंकहरूले कम्पनीका टावर, उपकरण तथा अन्य सम्पत्तिलाई धितो मानेर कर्जा प्रवाह गरेका थिए। तर लाइसेन्स खारेज भएसँगै ती सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा पुगेपछि बैंकहरू अन्योलमा परेका छन्।
यदि सम्पत्ति राज्यको नियन्त्रणमा पुगिसकेको हो भने बैंकले धितो राखिएको सम्पत्ति लिलाम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अहिले कानुनी विवादको केन्द्र बनेको छ। केही बैंकहरूले सम्पत्ति लिलामको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास गरे पनि त्यसमा अवरोध सिर्जना भएको बताइन्छ।
मूल्यांकनमा ढिलाइ, कसलाई फाइदा ?
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन र मूल्यांकन प्रक्रिया लामो समयसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। प्राधिकरणले सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिए पनि त्यसको वास्तविक मूल्यांकन, व्यवस्थापन मोडालिटी र दायित्व बाँडफाँटको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। यसले जानकारहरूबीच अर्को आशंका जन्माएको छ, सम्पत्ति मूल्यांकनमा भएको ढिलाइबाट कसलाई फाइदा पुगिरहेको छ ?
दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सम्पत्तिको मूल्य समयसँगै घट्दै जान्छ। उपकरण पुराना हुँदै जाँदा पुनः बिक्री मूल्य कम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ढिलाइले बैंक, कर्मचारी र सप्लायर सबैलाई थप नोक्सान पुग्ने जोखिम बढेको छ। समयमा नै राज्यले यसको सम्पत्ति तथा कम्पनीको विवाद समाधान गरिदिएको भए अहिले यो अबस्था आउन सक्ने अबस्था हुँदैन थियो ।
कर्मचारी, डिलर र सेवाग्राही पनि मारमा
स्मार्ट टेलिकम बन्दप्रायः भएपछि सयौं कर्मचारी तलबविहीन बनेका छन्। घरधनीहरूले भाडा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् भने रिचार्ज डिलर तथा सप्लायरले पनि करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको बताएका छन्।
कतिपय सेवाग्राहीले ब्यालेन्स फिर्ता नपाएको र सेवा अचानक अवरुद्ध भएको गुनासो गरेका थिए। यस विषयमा प्रभावित पक्षले पटक–पटक आन्दोलन र दबाब कार्यक्रमसमेत गरेका छन्।
राज्यको चयनात्मक जिम्मेवारी ?
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले नेपालमा नियामक निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आलोचकहरूका अनुसार राज्यले फाइदा हुने सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ, तर घाटा र ऋणको दायित्व भने निजी क्षेत्र र बैंकमाथि छाड्न खोजेको देखिन्छ। यदि सरकार वा प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति उपयोग गर्ने वा त्यसबाट लाभ लिने हो भने त्यससँग जोडिएका दायित्व पनि बहन गर्नुपर्ने तर्क उठिरहेको छ।
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, यस्ता घटनाले भविष्यमा निजी लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ। कुनै कम्पनी संकटमा पर्दा राज्यले सम्पत्ति मात्र नियन्त्रणमा लिने र दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्तिले बैंकिङ प्रणालीमै जोखिम बढाउन सक्छ।
प्रतिक्रिया