आर्थिकन्यूज
वासिङ्टन । जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको भन्दै अमेरिकाले आफ्ना ६० व्यापार साझेदारमाथि नयाँ शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसले विश्व व्यापार नीतिमा थप तनाव सिर्जना गर्ने संकेत देखिएको छ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (युएसटीआर) ले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार नयाँ शुल्क दर १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म हुनेछ। प्रस्ताव अन्तिम निर्णयअघि सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रियामा जानेछ।
अमेरिकी पक्षको तर्कअनुसार चीन, युरोपेली सङ्घ, जापानलगायत प्रमुख साझेदारहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुको आयात रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको पाइएपछि यो नीति अघि सारिएको हो। यसअघि सुरु गरिएको अनुसन्धानमा ५४ वटा देशले प्रभावकारी नियन्त्रण नदेखाएको निष्कर्षसमेत निकालिएको छ।
सूचीमा चीन, भियतनाम, ताइवान र बेलायतजस्ता मुलुकहरू समेत परेका छन्। त्यसैगरी क्यानाडा, मेक्सिको, युरोपेली सङ्घ, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान र इक्वेडरले कानुन त बनाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको अमेरिकी निष्कर्ष छ।
जेमिसन ग्रियरले विज्ञप्तिमा जबरजस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुको नियन्त्रणमा असफलता स्वीकार्य नहुने बताउँदै यसले अमेरिकी श्रमिकलाई असमान प्रतिस्पर्धामा धकेलेको दाबी गरेका छन्।
प्रस्तावित शुल्क सबै वस्तुमा लागू हुने छैन। सरकारी कागजातअनुसार गोमासु, कफी, केही फलफूल र बदामजस्ता वस्तुमा छुट दिइनेछ। उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (यूएसएमसीए) अन्तर्गत पर्ने क्यानाडा र मेक्सिकोका केही वस्तुहरू पनि शुल्कबाट मुक्त रहनेछन्।
अमेरिकी सरकारले जुलाई ६ सम्म उद्योग, सरोकारवाला र सर्वसाधारणबाट सुझाव मागेको छ। त्यसपछि प्रस्तावलाई थप सुनुवाइमार्फत अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले केही करसम्बन्धी उपाय खारेज गरेपछि वासिङ्टन प्रशासन वैकल्पिक कानुनी आधारमा कडा व्यापार नीति निर्माणतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। यसले आगामी दिनमा विश्व व्यापारमा थप संरक्षणवादी प्रवृत्ति बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया