उपकुलपति र निजी व्यवसाय: बस्नेतको संलग्नतामाथि उठ्यो स्वार्थको प्रश्न

काठमाडौं । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) का उपकुलपति प्रा. डा. होमबहादुर बस्नेत निजी पोल्ट्री कम्पनीको अध्यक्ष तथा प्रमुख सेयरधनी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी बहस सुरु भएको छ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखअनुसार डा. बस्नेत ‘कल्याण ब्रिडिङ्ग एण्ड रिसर्च फार्म प्रालि’ का अध्यक्ष हुन्। अभिलेखमा उनको नाममा ५० लाख रुपैयाँ र उनका छोरा सौरभ बस्नेतको नाममा २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको देखिन्छ।

सार्वजनिक विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिको निजी व्यवसायमा संलग्नताले स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठाएको छ। डा. बस्नेतले भने कृषि शिक्षा र उद्यमशीलता एकअर्कासँग जोडिएको विषय भएकाले कृषि व्यवसायमा संलग्न हुनु स्वाभाविक रहेको बताएका छन्।

“विद्यार्थीलाई कृषि उद्यम गर्नुपर्छ भनेर पढाउने तर हामी आफैं कृषि क्षेत्रमा नलाग्ने हो भने कसरी व्यवहारिक ज्ञान दिन सकिन्छ ? मैले व्यवसाय सञ्चालन गरेकै कारण विश्वविद्यालयको पठनपाठन वा प्रशासनिक काममा कुनै असर परेको छैन,” उनले भने।

हालै डा. बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत चितवनस्थित आफ्नो पोल्ट्री फार्म बिक्री वा साझेदारीका लागि प्रस्तावसमेत सार्वजनिक गरेका थिए। ६६ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त फार्मलाई उनले उपयुक्त लगानीकर्ताका लागि अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

यसबीच, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ ले उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालयको पूर्णकालीन कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १४ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको नाफामूलक कम्पनीमा संलग्नतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै केही सरोकारवालाले कानुनी तथा नैतिक पक्षबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

आफूमाथि उठेका प्रश्नबारे प्रतिक्रिया दिँदै डा. बस्नेतले कम्पनीसँग आफ्नो लामो सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार करिब ३० वर्षअघि सहकर्मीहरूसँग मिलेर व्यवसाय सुरु गरिएको थियो र हाल व्यवसायको दैनिक सञ्चालन मुख्यतः उनका छोराले गर्दै आएका छन्।

“मलाई चिन्ने भएकाले कम्पनीमा मेरो नाम राखिएको हो। अब भने नाम हटाउने र उचित मूल्य पाएमा व्यवसाय बिक्री गर्ने सोचमा छु,” उनले भने। उनका अनुसार कम्पनीको गतिविधि अहिले सीमित भएकाले बिक्रीका लागि सार्वजनिक सूचना गरिएको हो।

उपकुलपति पदमा रहँदा निजी कम्पनीको अध्यक्षता कायम राख्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा भने कानुनी व्याख्याको आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन्।

यस विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर धामीले विषय उच्च शिक्षा महाशाखासँग सम्बन्धित रहेको बताए भने महाशाखा प्रमुख परशुराम तिवारीले नियुक्ति गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएकाले त्यसतर्फबाट स्पष्टता आउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

डा. बस्नेतको निजी व्यवसायमा संलग्नता, कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको नैतिक जिम्मेवारीबारे उठेका प्रश्नले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आचारसंहिता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी बहसलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।