आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुन केही घण्टामात्र बाँकी रहँदा सत्ता, निजीक्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र र आमनागरिकको अपेक्षा एकैचोटि चुलिएको छ ।
झन्डै दुईतिहाइ समर्थनसहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेट केवल वार्षिक आय-व्ययको विवरण मात्र नभई नयाँ राजनीतिक शक्ति आफ्नो आर्थिक दृष्टि परीक्षण गर्ने दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । स्रोतहरूका अनुसार बजेटको आकार २१ खर्बदेखि साढे २१ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुग्नेछ । यो चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा करिब साढे चार खर्ब रुपैयाँ बढी हुनेछ ।
सरकारले यसपटकको बजेटलाई ‘आर्थिक पुनर्संरचना र सुशासनमार्फत उच्च वृद्धिको आधार निर्माण’ को दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । तर, चुनौती पनि त्यत्तिकै गम्भीर छन् । राजस्व संकलन कमजोर छ, वैदेशिक अनुदान अपेक्षाअनुसार आएको छैन, सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दो छ र अनिवार्य सरकारी खर्च धान्नसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याउन खोज्नु आफैंमा ठूलो राजनीतिक तथा आर्थिक जोखिम मानिएको छ ।
सिलिङभन्दा माथि पुग्यो बजेट
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो । तर, सत्ता पक्षका सांसदहरूको उच्च कार्यक्रम माग, नयाँ सरकारप्रतिको जनअपेक्षा र पूर्वाधार तथा डिजिटल क्षेत्रमा ठूलो घोषणा गर्ने तयारीका कारण अर्थ मन्त्रालयले अन्ततः उक्त सीमा बढाएको हो ।
बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रारम्भिक चरणदेखि नै ठूलो आकारको बजेटको विरोध गर्दै आएका थिए । तर, सरकारको राजनीतिक हैसियत, सुधारको एजेन्डा र “पहिलो बजेटमै प्रभाव देखाउनुपर्ने” दबाबका कारण उनी आफैं विस्तारकारी बजेटतर्फ धकेलिएका हुन् ।
सरकारले आगामी दशकभर औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राख्दै आएको छ । यही आधारमा आगामी वर्षको बजेटमार्फत पनि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गर्ने तयारी छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि नै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सात वर्षभित्र १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
स्रोत कमजोर, महत्वाकांक्षा ठूलो
सरकारको वित्तीय अवस्था भने विस्तारकारी बजेटलाई सहज बनाउने अवस्थामा छैन । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर राजस्व, अनुदान र अन्य आम्दानीबाट जम्मा १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।
राजस्व संकलनको अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर १२ जेठसम्म लक्ष्यको करिब ६९ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा वृद्धि दर पनि करिब ७ प्रतिशतमा सीमित छ।
कोभिडअघिका पाँच वर्षमा राजस्वको औसत वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत थियो । तर पछिल्ला पाँच वर्षमा यो ८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । वैदेशिक अनुदानको अवस्था पनि निराशाजनक छ । गत वर्ष सरकारले ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदानको लक्ष्य राखेकामा आधाभन्दा कम रकम मात्र प्राप्त भएको थियो । चालु वर्षमा पनि ५३ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र प्राप्त भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले राजस्वमा करिब २० प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो । स्रोतहरूका अनुसार बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण, वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानीलाई आक्रामक रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको छ ।
‘डिजिटल नेपाल’ सबैभन्दा ठूलो एजेन्डा
यसपटकको बजेटको सबैभन्दा ठूलो नयाँ कोण सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्र बन्ने देखिएको छ । सरकारले सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
सफ्टवेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, साइबर सुरक्षा र डिजिटल सेवा निर्यातलाई बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्रोतहरूका अनुसार सरकारले ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ स्थापना गर्दै दर्ता, कर छुट, बीउ पूँजी र अनुमति प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।
विदेशी कम्पनीका लागि नेपालमै बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन ‘रिमोट वर्क’ र ‘डिजिटल नोम्याड’ सम्बन्धी नीतिलाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा पनि बजेटमार्फत हुन सक्नेछ ।
सरकारले नेपाललाई “क्षेत्रीय टेक हब” बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित डिजिटल भुक्तानी, जिक्लाउड, उच्च गतिको इन्टरनेट तथा साइबर सुरक्षा पूर्वाधार विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।
सुशासनको राजनीतिक सन्देश
रास्वपा सरकारले बजेटमार्फत केवल आर्थिक कार्यक्रम होइन, प्रशासनिक र राजनीतिक सुधारको सन्देश पनि दिन खोजेको देखिन्छ ।
स्रोतहरूका अनुसार बजेटमा “लाइन होइन, अनलाइन” प्रणालीमार्फत सरकारी सेवा दिने नीति समेटिनेछ । सरकारी सेवामा डिजिटाइजेसन विस्तार गर्दै राज्य संयन्त्रको दलीयकरण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि बजेटको हिस्सा बन्नेछ ।
निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट पूर्णतः टाढा राख्ने तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने नीति पनि बजेटमा आउन सक्ने संकेत गरिएको छ ।
सरकारले सुशासनलाई आर्थिक वृद्धिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ । आर्थिक कूटनीति, पारदर्शिता र डिजिटल प्रशासनमार्फत लगानी वातावरण सुधार गर्ने योजना बजेटमा समावेश हुने बताइएको छ ।
कर संरचनामा ठूलो पुनरावलोकन
सरकारले यसपटक कर संरचनामा पनि परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । मध्यम वर्गीय परिवार र उद्यमीमाथिको कर बोझ कम गर्ने उद्देश्यसहित आयकरको सीमा बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
हाल व्यक्तिगत आयमा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म र दम्पतीका लागि ६ लाख रुपैयाँसम्म आयकर लाग्दैन । निजीक्षेत्रले यो सीमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउन माग गर्दै आएको छ । स्रोतहरूका अनुसार सरकार ५ लाखबाट ८ लाख रुपैयाँसम्म कर नलाग्ने सीमा बढाउने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ ।
व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर ३९ प्रतिशत घटाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । अनौपचारिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत करको दायरामा ल्याउने, स्वैच्छिक कर अनुपालनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कर विवाद समाधान प्रणालीलाई छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी गरिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई बहुदरमा लैजाने विषयमा समेत छलफल भए पनि अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन ।
पूर्वाधारमा ‘अधुरा आयोजना पहिलो प्राथमिकता’
सरकारले यसपटक नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा अधुरा र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको प्रोजेक्ट बैंकमा ८ हजारभन्दा बढी आयोजना दर्ता भएका छन् । तीमध्ये अध्ययन पूरा भएका र तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजना छनोट गरेर स्रोत सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिएको छ ।
काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, ड्राई पोर्ट, कोल्ड चेन, आर्थिक करिडोर तथा बहुआयामिक लजिस्टिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
सुरुङमार्ग, फ्लाईओभर, अन्डरपास र ओभरपास निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति बजेटमा समेटिने भएको छ । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित भइसकेकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकास साझेदारका रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।
‘असारे विकास’ अन्त्य गर्ने दाबी
सरकारले वर्षौंदेखि आलोचना हुँदै आएको ‘असारे विकास’ अन्त्य गर्ने घोषणा पनि बजेटमार्फत गर्न लागेको छ ।
यसका लागि ‘शून्य–दिन खरीद नीति’ लागू गर्ने तयारी गरिएको छ । अर्थात् साउन १ गतेदेखि नै ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनेछ । आयोजनाको डीपीआर र जग्गा प्राप्ति पूरा नभई बजेट विनियोजन नगर्ने नीति पनि ल्याइने भएको छ ।
लगानीकर्तालाई ३० दिनभित्र सबै अनुमति दिने ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ पनि बजेटमा समावेश गरिने तयारी छ ।
कर्मचारी तलब बढ्ने, तर सीमित
सरकार कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने दबाबमा छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० यता कर्मचारीको तलब बढाइएको छैन । मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल नेतृत्वको समितिले तल्लो तहका कर्मचारीको तलब २७ प्रतिशत र उच्च तहको तलब ५६ प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
तर स्रोत अभावका कारण सरकारले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मात्र तलब बढाउने विकल्पमा छलफल गरिरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
यससँगै कर्मचारी संख्या घटाउने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रशासनिक संरचना बनाउने र अनुत्पादक संरचना पुनर्संरचना गर्ने नीति पनि बजेटमा आउन सक्नेछ ।
कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा जोड
सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, उत्पादन लागत घटाउने र बजार पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बजेट बढाउने, जलविद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने नीति समेटिनेछ ।
पर्यटनतर्फ लुम्बिनी–बौद्ध सर्किट, जनकपुर–रामायण सर्किट, हिमाली पर्यटन, नयाँ ट्रेकिङ मार्ग, होमस्टे र सांस्कृतिक गन्तव्य विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बजेटको मूल प्रश्न : कार्यान्वयन
यसपटक बजेट वितरणमुखीभन्दा परिणाममुखी बन्ने अपेक्षा छ। अर्थविद्हरूका अनुसार अहिलेको मुख्य प्रश्न बजेटको आकार होइन, कार्यान्वयन क्षमता हो। विस्तारकारी बजेट अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक हुन सक्छ । तर स्रोत व्यवस्थापन र खर्च क्षमता कमजोर हुँदा ठूलो बजेट केवल कागजी दस्तावेज बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
निजी क्षेत्र पनि नियामकीय सुधार, उत्पादन लागत घटाउने नीति र डिजिटल प्रशासनलाई सकारात्मक रूपमा हेरिरहेको छ । तर अन्ततः यो बजेटले सामना गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै हुनेछ, सुशासन, डिजिटाइजेसन र सुधारको राजनीतिक नारालाई सरकारले आर्थिक यथार्थमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
प्रतिक्रिया