ईभीको नयाँ कर नीतिबारे अटो व्यवसायीहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया : कोही खुशी, कोही गममा

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत ईभीको लागेको कर प्रणाली परिवर्तन गरेको छ । विगतमा ईभी गाडीको मोटरको क्षमताका आधारमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क लाग्ने गर्थ्यो । 

सरकारले उक्त प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर इन्भ्वाईस मूल्यका आधारमा भन्सार शुल्क लगाउने भएको छ । यसैगरी, अन्तःशुल्क खारेज गरेर स्वास्थ्य पूर्वधार लगानी शुल्क लागु गरिएको छ । यसले गर्दा मध्यम वर्गका ईभी गाडिहरुको मूल्य १० लाखदेखि १५ लाख रूपैयाँसम्म वृद्धि हुने देखिन्छ । यसैगरी, उच्च प्रिमियम ईभी गाडीको मूल्य ४० लाख रुपैयाँसम्मले बढ्ने देखिन्छ । 

विगतमा ईभी गाडीमा मोटर पिक पावरका आधारमा भन्सार दर कायम गर्दा कर कर छलीको आशंका गरिएको थियो । केही ब्रान्डको गाडि नेपाल भित्र्याउँदा मोटर पिक पावर ढाँटेर कर छली गरिएको आरोप लग्दै आएको छ । यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । 

महालेखापरिक्षकको कार्यालयले पनि यस विषयमा प्रश्न उठाएको थियो । यससँगै सरकारले कर प्रणालीमा नै परिवर्तन गरेको छ । सरकारले कर प्रणालीमा गरेको परिवर्तन र नयाँ दरबारे अटो क्षेत्रका जानकारहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

के भन्छन् अटोका स्टेकहोल्डर ? 

नेपालका लागि जीली ब्राण्डको गाडीको आधिकारिक आयातकर्ता तथा विक्रेता कम्पनी एलआरआर मोटर्सका बिजनेस रिलेशनशिप म्यानेजर अशोक थापाले ईभीको कर बढेकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन् । सरकारले बिजुलीको खपत बढाउने र पेट्रोल इन्धनको आयात घटाउनका लागि ईभीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा झन निरुत्साहन गरेको उनको भनाई छ । 

ईभीको कर बढाएर सरकार आफ्नै नीतिमा विचलन भएको उनको दाबी छ । आर्थिक न्यूजसँग कुारगर्दै थापाले भने, 'सरकारले एकातिर ग्रीन ईनर्जीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ, अर्कातिर ईभीमा कर बढाएको छ । यसले गर्दा सरकारको भनाई र गराइमा फरक आएको छ । ग्रीन ईनर्जीलाई झन निरुत्साहन गरिएको देखियो । ’

यस्तै, उनले कर प्रणाली परिवर्तन गरेर सरकारले अटो बजार व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन खोजेको भन्दै त्यसको भने प्रशंसा गरेका छन् । 

त्यसैगरी, नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका महासचिव मिलन बाबु मल्लले नयाँ कर दर र प्रणाली दुवैको स्वागत गरे । एमएडब्लु ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका मल्लले बजेट मार्फत सरकारले कायम गरेको करका दरको बारेमा खुलेर स्वागत गरे ।

उनका अनुसार नयाँ बजेटसँगै एमएडब्लु वृद्धिले विक्री वितरण गर्दै आएको डीपल ईभीको मूल्य २० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनेछ । डीपल एसओ सेभेनको मूल्य ७५ लाखबाट ९० लाखको हाराहारीसम्म उक्लिएको उनको भनाई छ । 

तर, करका दर वृद्धि भएपनि उनले सरकारको यो कदमको भने खुलेर प्रशंसा गरे । सरकारले पनि राजस्वका लागि कर बढाएकाले त्यसलाई सकारात्मक तरिकाले नै लिनुपर्ने मल्लको भनाई छ । 

उनले भने, 'कर बढेर ईभीको मूल्य बढने भयो । तरपनि म त्यसलाई सकारात्मक तरिकाले हेर्छु । सरकारले पनि राजस्व उठाउने सोचेर नै बढाएको हुनु पर्छ । त्यसलाई हामीले गलत भन्न मिल्दैन ।’

यता नाडाका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने सरकारले ईभीको कर प्रणाली परिवर्तन गरेको प्रति चर्काे विरोध गरेका छन् । विशेषगरी उनले मोटर क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको कर प्रणाली मूल्यका आधारमा कायम गरेको प्रति टिप्पणी गरेका हुन् । यसले सरकारको अपरिपक्वता देखिएको उनको भनाई छ । 

पूर्वध्यक्ष थापाका अनुसार सरकारले मोटर चेक गर्ने प्रणाली विकास गरेर भएपनि मोटरकै आधारमा भन्सार दर कायम हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्थ्यो । मूल्यका आधारमा भन्सार दर लागु गरेपछि यसले झन समस्या हुने उनले बताए । 

विदेशी मुद्राको मूल्यमा घटबढ हुँदा विदेशमा गाडि खरिद गर्ने मूल्य पनि एक्कासि बढ्छ । यसैगरी, विदेशी मुद्राको मूल्य घट्दा विदेशमा गाडि खरि मूल्य घट्छ । यसले गर्दा हालको कर प्रणाली अनुसार गाडीको मूल्यमा ठूलो फरक पर्दछ । जसले उपभोक्ता र विक्रेता दुवैलाई अप्ठ्यारो पर्ने उनको भनाई छ । 

हाल विदेशमा ३८ हजार पर्ने गाडि मुद्रामा भएको परिवर्तनका कारण ५० हजार पर्न सक्छ । यसो हुँदा नेपाल भित्र्याएपछि एउटै गाडीमा २० लाख रूपैयाँसम्म फरक पर्छ । विदेशी मुद्रामा सामान्य परिवर्तन हुँदा पनि मूल्यमा ठूलो परिवर्तन हुने उनले बताए ।

यसका साथै खरिद मूल्य कम देखाउन व्यवसायीले बिक्रेता एजेन्सीसँग मिलेमतो गर्न सक्ने सम्भावना अझै धेरै हुने भएकाले पनि मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिएको कर प्रणालीमा कर चुहावट हुने सम्भावना अझै बढ्ने उनको भनाई छ ।

यस्तो छ ईभीको नयाँ कर प्रणाली 

-२० लाख रुपैयाँ सम्मका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सर शुल्क र २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार कर,

-२० देखि ३० लाखसम्मका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क र २० प्रतिशत नै पूर्वाधार कर,

-३० देखि ४० लाखसम्मका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार र ३५ प्रतिशत पूर्वाधार कर,

-४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार र ७० प्रतिशत पूर्वाधार कर,

-५० लाखभन्दा माथिका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार र १३० प्रतिशत पूर्वाधार कर ।

यसबाहेक प्रत्येक ईभीमा ५ प्रतिशत सडक शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने छ ।