आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपालको कर प्रशासन र औद्योगिक क्षेत्रबीच लामो समयदेखि विवादित रहेको ह्रासकट्टी (डिप्रिसिएसन) सम्बन्धी कानुनी अन्योललाई सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट व्याख्या गर्दै अन्त्य गरेको छ। अदालतले ह्रासकट्टी करदाताको इच्छामा निर्भर नहुने र यो आयकर प्रणालीको अनिवार्य हिस्सा भएको ठहर गरेको हो।
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स र ठूला करदाता कार्यालयबीच करिब १५ वर्षदेखि चल्दै आएको विवाद टुंग्याउँदै सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले आयकर ऐनअनुसार ह्रासकट्टी “गर्नुपर्नेछ” भन्ने प्रावधानलाई बाध्यकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने नजिर स्थापना गरेको छ।
यो मुद्दा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएको थियो, जब त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले करिब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी देखाउँदै कर विवरण पेस गरेको थियो। तर कर कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा कम्पनीको आम्दानी र खर्च विवरणमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको भन्दै कर निर्धारण संशोधन गरेको थियो।
कर कार्यालयका अनुसार कम्पनीले देखाएको करिब ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको अग्रिम प्राप्त रकमको स्पष्ट प्रमाण पेस हुन सकेको थिएन। साथै, विशेष उद्योगलाई उपलब्ध हुने अतिरिक्त एक तिहाइ ह्रासकट्टी सुविधा कम्पनीले प्रयोग नगरेको पाइएको थियो, जसलाई कर कार्यालयले कर बचाउने रणनीति भन्दै नोक्सानी गणनामा समायोजन गरेको थियो।
यसपछि कर कार्यालयले कम्पनीको नोक्सानी घटाएर पुनः कर निर्धारण गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। कम्पनीले सुरुमा आन्तरिक राजस्व विभागमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो भने पछि राजस्व न्यायाधिकरण हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सबै तहका निकायले कर कार्यालयकै निर्णयलाई सही ठहर गरेपछि अन्ततः मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि यसअघि विभिन्न इजलासले ह्रासकट्टी सम्बन्धमा फरक–फरक व्याख्या गरेको देखियो। एकातिर ह्रासकट्टी अनिवार्य हुने भनिएको थियो भने अर्कोतिर यसलाई ऐच्छिक रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। यही कानुनी द्विविधा अन्त्य गर्न मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको हो।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले आयकर ऐनको दफा १९ र सम्बन्धित प्रावधानको व्याख्या गर्दै ह्रासकट्टी करदातालाई दिइएको सुविधा मात्र नभई व्यवसायको वास्तविक आम्दानी निर्धारण गर्ने विधि भएको स्पष्ट पारेको छ।
अदालतले यदि ह्रासकट्टीलाई करदाताको इच्छामा छोडियो भने उद्योगहरूले नाफा भएको वर्ष मात्र सुविधा प्रयोग गर्ने र घाटा भएको वर्ष नोक्सानी सारेर कर छल्ने जोखिम रहने भन्दै यसलाई अनिवार्य बनाउनु कानुनी रूपमा आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ।
साथै, २०६० सालको आर्थिक अध्यादेशमार्फत आयकर ऐनमा “गर्नुपर्नेछ” भन्ने प्रावधान ल्याइएकाले त्यसयता ह्रासकट्टी अनिवार्य भइसकेको अदालतको व्याख्या छ। यस आधारमा विशेष उद्योगका लागि दिइने अतिरिक्त ह्रासकट्टी सुविधा पनि ऐच्छिक नभई अनिवार्य हुने ठहर गरिएको हो।
अदालतले त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले देखाएको करिब ७९ लाख रुपैयाँ अग्रिम रकमलाई पनि प्रमाण अभावका कारण लुकाइएको आम्दानी ठहर गर्दै करयोग्य आयमै समावेश गर्नुपर्ने निर्णयलाई सही ठहर गरेको छ।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले कम्पनीको पुनरावेदन खारेज गर्दै कर कार्यालय र राजस्व न्यायाधिकरणका निर्णयलाई सदर गरेको छ। यससँगै कम्पनीले कर कार्यालयले निर्धारण गरेअनुसारको सम्पूर्ण कर, जरिवाना र ब्याज तिर्नुपर्ने भएको छ।
यो फैसलाले नेपालको कर प्रणालीमा महत्वपूर्ण नजिर स्थापना गरेको छ। अब करदाताले आफ्नो हिसाबकिताबलाई इच्छाअनुसार परिवर्तन गर्न नपाउने र राज्यले तोकेको कर नियमअनुसार नै वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी अवस्था बनेको छ।
यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ :
प्रतिक्रिया