आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयन क्षमता, बढ्दो ऋणभार, कर नीतिमा देखिएका विवाद तथा रोजगारी सिर्जनाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सोमबारको बैठकमा सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले कुल बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा विनियोजन भएकाले रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए। करिब २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आम जनतासम्म पुग्ने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ थियो।
सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परम्पराको निरन्तरताभन्दा परिवर्तनको स्पष्ट खाकासहित आउनुपर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए। बजेट कार्यान्वयनमा इमान्दारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले संसद्मा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरिन्। बजेटले केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको भए पनि निम्न आय भएका वर्गका आवश्यकता सम्बोधन गर्न चुनौती देखिएको उनको भनाइ थियो।
सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले संघीयतालाई सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता बजेटको सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका प्रस्तुत हुन नसकेको बताए। हिमाली अर्थतन्त्र र पर्यटन विकासलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको उल्लेख गर्दै उनले हिमाल र पर्यटन नेपालको आर्थिक उन्नतिको महत्वपूर्ण आधार भएको धारणा राखे।
सांसद सुनिलबहादुर थापाले स्रोत व्यवस्थापन नै बजेट कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती रहेको बताए। सरकारले आगामी आवमा ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यसको आधार स्पष्ट नभएको उनको भनाइ थियो।
सांसद मनरुपा शर्माले बजेट नेपाली जनताको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार आउन नसकेको टिप्पणी गरिन्। सांसद युवराज शर्माले बजेटले कृषि क्षेत्र र किसानलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।
सांसद घनश्याम रिजालले बजेट अनुशासनको पालना नभएको तथा ऋणको भार बढाएर घाटाको बजेट ल्याइएको भन्दै आलोचना गरे। सांसद धर्मेन्द्र पासवानले स्टार्टअप नीतिमार्फत दलित युवालाई अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन बजेट परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए।
सांसद उदयबहादुर बोहराले बजेट उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी देखिएकाले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा चुनौती रहने धारणा राखे। सांसद पदमबहादुर परियारले भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयन क्षमता, कर प्रणालीमा पारदर्शिता, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन तथा उत्पादन र रोजगारीमुखी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रतिक्रिया