आर्थिकन्यूज
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा शिक्षा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही कम हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। आगामी वर्षका लागि भने बजेट करिब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले घटाइएको छ।
प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको रकमसमेत समावेश गर्दा कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।
सरकारले दिगो आर्थिक विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रमका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार विकासलाई दिइएको छ। दिगो तथा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १० अर्ब १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस रकमबाट सडक, पुल, सरकारी भवन तथा अन्य विकास पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित बजेट व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
ग्रामीण तथा सहरी विकास र खानेपानी क्षेत्रका लागि ४ अर्ब १५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसअन्तर्गत खानेपानी आयोजना, सहरी पूर्वाधार विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रको आधारभूत सेवा विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।
शिक्षा तथा सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ५ करोड ४७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, विद्यालय पूर्वाधार विकास, सीपमूलक शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई यस बजेटले समेटेको छ।
स्वच्छ ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि २ अर्ब ८१ करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि तथा ऊर्जा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सिँचाइ र नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ।
वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि १ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। जैविक विविधता संरक्षण, वन व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने कार्यक्रमहरू यसअन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछन्।
त्यसैगरी, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि ३८ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। युवालाई स्वरोजगार, उद्यमशीलता र खेलकुद पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको भनाइ छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री कार्कीले प्रदेशको आर्थिक सम्भावना, कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्योग प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यअनुसार कार्यक्रमहरू तयार गरिएको बताए। उनले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद प्रदेशको समग्र विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने गरी बजेट निर्माण गरिएको उल्लेख गरे।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार, उत्पादनमुखी क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्दै समावेशी र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
प्रतिक्रिया