आर्थिकन्यूज
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार ७.२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।
आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट प्रस्तुत गर्दै पुँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कुल बजेटमध्ये २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ र ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ चालुतर्फ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ।
संघीय अनुदानमा उच्च निर्भरता
कर्णालीको बजेट संरचनाले प्रदेशको वित्तीय स्रोतमा संघीय सरकारप्रतिको उच्च निर्भरता पुनः स्पष्ट पारेको छ। बजेट अनुसार आगामी वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ८५ करोड ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने रकमबाट ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ६६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ तथा विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
योजनामन्त्री शाहले संघीय सरकारमार्फत प्राप्त हुने सशर्त अनुदानअन्तर्गत वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायता परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अपुग रकम प्रदेश स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए।
विकास निर्माणमा जोड
प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चको हिस्सा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राख्दै सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। बजेटले कर्णालीको आर्थिक आधार विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार तथा स्थानीय तहको विकासलाई समेत केन्द्रमा राखेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ९५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। आगामी आवको बजेट वृद्धि भए पनि कार्यान्वयन क्षमता र खर्चको प्रभावकारितामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारसामु रहने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया