आर्थिकन्यूज
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले उत्पादन वृद्धि, प्रविधिमैत्री शासन, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्दै बजेट ल्याएको हो।
आइतबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ ले बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘समृद्ध बागमतीको अभियान : सुशासन, प्रविधि र उत्पादन’ भन्ने मूल नाराअनुसार आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम अघि बढाइने बताए।
कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ तथा पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसले कुल बजेटको झन्डै दुईतिहाइ हिस्सा विकास निर्माण तथा पुँजीगत खर्चमा केन्द्रित गरिएको देखाउँछ।
राजस्व र स्रोत व्यवस्थापन
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर राजस्वबाट उठ्ने अनुमान गरेको छ। अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषमा रहने बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ जुटाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
बागमतीको आर्थिक सूचक राष्ट्रिय औसतभन्दा बलियो
बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री तामाङले बागमती प्रदेशका आर्थिक तथा सामाजिक सूचक राष्ट्रिय औसतभन्दा बलिया रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिँदा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५३५ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिँदा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ६४४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन सबै प्रदेशमध्ये उच्च हो।
प्रदेशको साक्षरता दर ८२.१ प्रतिशत रहेको छ, जबकि राष्ट्रिय औसत ७६.२ प्रतिशत छ। निरपेक्ष गरिबी राष्ट्रिय रूपमा २०.२७ प्रतिशत रहँदा बागमतीमा १२.५९ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। बहुआयामिक गरिबी पनि राष्ट्रिय १७.४ प्रतिशतको तुलनामा बागमतीमा ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको जनाइएको छ।
स्थानीय तहलाई करिब ७ अर्ब हस्तान्तरण
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कार्यक्रम सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह सुदृढीकरणका लागि ६ अर्ब ९१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत उपलब्ध गराउने भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार ब्याज अनुदान कार्यक्रम तथा प्रशासनिक खर्च कटौतीमार्फत बचत गर्ने योजनालाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
पूर्वाधारमा सबैभन्दा ठूलो लगानी
मन्त्रालयगत बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लाई विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ६० करोड ८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले सडक, पुल, शहरी पूर्वाधार तथा रणनीतिक आयोजना निर्माणलाई आगामी वर्ष पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय का लागि ८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खानेपानी पहुँच विस्तार, सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा ऊर्जा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य बजेट
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय का लागि ९ अर्ब ६ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विस्तार, अस्पताल स्तरोन्नति, सामाजिक सुरक्षा तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारले जनाएको छ।
त्यस्तै कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय का लागि ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, व्यावसायिक खेती, पशुपालन तथा वन संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन्।
उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय लाई ५ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा यातायात व्यवस्थापन सुधारका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्।
उद्यमशीलता र रोजगारीमा जोड
प्रदेश सरकारले युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने नीति लिएको छ। स्वरोजगार र रोजगारी सिर्जनालाई बजेटको प्रमुख लक्ष्य बनाइएको मन्त्री तामाङले बताए।
उनका अनुसार उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तार र सुशासनलाई सँगसँगै अघि बढाउँदै प्रदेशको आर्थिक आधारलाई थप बलियो बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विस्तारलाई एकसाथ अघि बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। पुँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा थप गतिशीलता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया